उन्नत कृषिका ''तगरा''

कृषि गणना २०६८/०६९ अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३४ प्रतिशत योगदान पु¥याउँदै आएको कृषि क्षेत्र विविध समस्याका कारण व्यवसायिक तथा जीविकोपार्जनमुखी हुन नसकेको तथ्य हामी माझ छर्लङ्गै छ । उन्नत कृषिका लागि तगाराका रूपमा रहेका अनेकन् समस्याका कारण आज कृषि प्रधान देशको रूपमा स्थापित नेपाल खाद्यान्न आपूर्तिकै लागि पनि छिमेकी देशको भरोसामा छ ।

कृषि तालिमका लागि इजरायलमा पैठारी गर्ने नभई नेपालमा नै कृषि तालिम केन्द्रहरू बनाउँदै कृषि क्रान्तिका लागि परिवर्तनकारी कार्य गर्ने तागत र साहस राज्यले लिनु पर्दछ ।

खेतीपातीमा प्रत्यक्ष रूपमा रहेका किसानदेखि लिएर कर्मचारी तथा राज्यका हरेक व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि उत्पादनमा आस्रित छन् । कोही उत्पादन र उपभोग गर्छन् भने कोही उपभोग मात्र गर्छन् । तर जे होस्, जुन् कार्य गरेपनि या नगरे पनि हातमुख जोर्नकै लागि पनि सबैका लागि खेती र त्यसबाट हुने उत्पादनको सहायता अपरिहार्य छ ।

दैनिक भोक टार्नका लागि साध्यको रूपमा सबै बीच प्रयोग हुँदै आएको कृषि उत्पादन स्वस्थकर हुन नसकेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर खेतीयोग्य जमिनहरू बाँझै रहने चलन बढ्दै गएको छ । उर्वर भूमि अतिक्रमण हुनु या प्लटिङ गरी घडेरी बनाएर बिक्रीका लागि राख्नु वा उर्वर जमिनमा आवास तथा अन्य पूर्वाधार बनाइनु, सिञ्चित जमिन कम हुनु, बढ्दो जनसंख्या र घट्दो कृषि कामदार, उन्नत प्रविधिको कमीका कारण कृषि उत्पादनले प्रशस्त मार्ग प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

हाम्रा वरपर पाइने र खेर गइरहेका जैविक फोहोरलाई प्रशोधन गरी मलको रूपमा प्रयोग गर्न नसकेका कारण आयातित र महंगो रासायनिक मलको प्रयोगमा कृषि क्षेत्र रूमल्लिरहेको छ । जसका कारण अस्वस्थ उत्पादन मात्र हैन उत्पादित वस्तु महंगो पनि भइरहेको छ । राज्यको उदाशीनताका कारण कृषि उत्पादनका लागि अनुदानको निहुँमा रासायनिक मलको प्रयोगलाई अनुदान दिएर हास्यास्पद कार्य भईरहेको पनि छ । रासायनिक मलको प्रयोग बाध्यकारी जस्तो बनाएर राज्यले जैविक मललाई प्रोत्साहन नगरी रासायनिक मललाई अनुदान दिनु एउटा प्रमुख समस्या वा तगारो हो ।

खेतीपाती, पशुपालन वा कृषिजन्य उद्योगलाई विश्वास नगरी जीविकोपार्जनकै लागि विदेशिई रहेका युवा ताँतीका कारण कृषियोग्य जमिन बाँझिने क्रम बढ्दै गएको छ । आफ्नै जमिनलाई उपयोग गरी स्वरोगार सिर्जना गर्न सकिने विषयलाई हृदयंगम नगरी शहरमुखी तथा वैदेशिक रोजगारीका लागि दैनिक १५ सयभन्दा बढी युवाको पलायन पनि अर्को समस्या हो । यसैका कारण कृषि उत्पादनमा लाग्ने किसानहरूको संख्या घट्दै गइरहेको छ । विभिन्न समयमा गरिएको कृषि गणना अनुसार प्रत्येक दशकमा कृषकहरूको संख्या न्यून हुँदै गएको छ । कृषिगणना २०४८ मा देशका ८२ प्रतिशत जनताहरू प्रत्यक्ष कृषि उत्पादनमा जोडिएका थिए भने २०५८ मा ३ प्रतिशतले घटेर ७९ प्रतिशत र पछिल्लो कृषि गणना २०६८ मा कृषिमा जोडिएका कृषकको संख्या ७१ प्रतिशत मात्र देखिएको छ । यसरी हेर्दा पछिल्ला तीन दशकमा जनसंख्या बढ्दै गएको छ तर कृषिमा जोडिएका कृषकहरूको संख्यामा ११ प्रतिशत घटेको देखिन्छ ।

प्रत्यक्ष कृषि उत्पादनमा अत्यन्त न्यून आय भएका मानिसहरूको संलग्नता पनि उन्नत र भनेजस्तो कृषि उत्पादन तथा विकासको लागि अर्को समस्या हो । तथ्याङ्क अनुसार कृषि उत्पादनमा लागेका किसानमध्ये १० देखि १२ महिनासम्म खर्च धान्ने किसानहरू १५ प्रतिशत छन् । त्यसैगरि ७ देखि ९ महिना खर्च पुग्ने किसानहरू २३ प्रतिशत, ४ देखि ६ महिना खर्च पुग्ने ४४ प्रतिशत र १ देखि ३ महिना खर्च पुग्ने किसानहरू १८ प्रतिशत छन् । यसरी हेर्दा अत्यन्त न्यून आय भएका किसानहरू धेरै छन् । न्यून आय भएका कारण उनीहरूले कृषिमा आधुनिकिरकण गर्न सकेका छैनन् । नवीन र उच्च प्रविधि प्रयोग गर्न नसकेसम्म कृषि उत्पादन महंगो हुने एकातिर छ भने अर्कोतिर उत्पादनले मागलाई आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता राख्दैन ।

पैतृक पेशालाई नअँगाली विदेशिनेको लर्को या न्यून आय वा क्षमता भएका मानिसको कृषिमा सहभागिताका सँगै उत्पादन हुने कृषि जमिनको स्वामित्व किसानसँग नहुनु पनि उन्नत उत्पादनका लागि समस्याको रूपमा देखिएको छ । तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा १२ जिल्लामा २० हजार हलियाहरू छन् । विर्ता, गुठी, हलिया, मोही, हरुवाचरुवा, अधियाँ, बटैया र भूमिहीन सुकुम्वासीको समस्याबाट धेरै किसानहरू पीडित छन् । लाखौँ किसानहरू आफूले भोगचलन गर्दै आएका भूमिमाथिको स्वामित्वबाट वञ्चित छन् । किसानले आफैंले विराएर जोतभोग गर्दै आएको जमिन देख्दै नदेखेका बिर्तावाल र गुठीवालको स्वामित्वमा छ । जसको कारण किसानहरू आफ्नो उत्पादनको साधन ‘भूमि’बाट वञ्चित छन्, उन्नत उत्पादनका लागि किसानहरूमा उर्जा आउन सकेको छैन ।

यिनै समस्या तथा परिणमले कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा पनि ह्रास हुँदै आएको छ । आ.व. २०५५/०५६ मा कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३८ प्रतिशत योगदान पु¥याउँदै आएकोमा आ.व. २०६४/०६५ मा दुई प्रतिशतले घटी ३६ प्रतिशत र आ.व. २०६९/०७० मा ३४ प्रतिशत मात्र योगदान देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनबाट हुने जोखिमले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १० प्रतिशत ह्रास हुने एक तथ्याङ्क एसियाली विकास बैंकले प्रस्तुत गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो असर कृषि क्षेत्रमा पर्ने भएकोले पनि कृषि क्षेत्रको योगदानमा कमी आउने नै भयो । यसरी कृषि क्षेत्रमा लाग्ने जनशक्ति घट्दै जाने, उत्पादन घट्दै जाने र माग बढ्दै जाने अवस्था भएमा हामी सँधैभरि छिमेकी देशसँग खाद्यान्न गुहार मागिरहने अवस्था रही रहन्छ भने कृषि प्रधान देशको रूपमा चिनिएको नेपाल एकदिन कृषि प्रधान देशको रूपमा रहने छैन । उन्नत कृषिका तगारा घट्नुको साटो बढ्दै जाने देखिन्छ ।

उन्नत कृषिका तगारा बढ्दै नजाओस्, राज्य र जनताका आवश्यकता पुरा गर्न रोजगारीका लागि विदेशिने युवालाई देशमा रोक्दै पैतृक पेशालाई निर्वाहमुखी नभई आधुनिक प्रविधिसहितको पेशाको रूपमा स्थापित गर्न राज्यले कौशलता देखाउनु पर्दछ । कृषि तालिमका लागि इजरायलमा पैठारी गर्ने नभई नेपालमा नै कृषि तालिम केन्द्रहरू बनाउँदै कृषि क्रान्तिका लागि परिवर्तनकारी कार्य गर्ने तागत र साहस राज्यले लिनु पर्दछ ।उन्नत कृषिका लागि आर्थिक जोहो गर्दै देशका युवाहरूलाई कृषि तथा पशुपालनमा आकर्षित गर्न सक्नु पर्दछ । व्यवसायिक तथा उन्नत कृषिमा लाग्न चाहने कृषकहरूलाई प्रविधि, सीप र सरल कर्जा दिनु पर्दछ । जमिनमा श्रम गर्ने किसानलाई जमिनको स्वामित्व दिन सक्नु पर्दछ । कुनै ठूला ३६० डिग्रीका अभियान भन्दा पनि सिर्जनात्मक र व्यवहारिक विवेकबाट कृषि कर्म बहु आयामिक, आकर्षित र व्यवसायिक बन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्नु पर्दछ । रासायनिक मललाई अनुदान दिने काम निरूत्साहित गरी स्थानीय जैविक मल उत्पादन गर्न प्रविधि तथा अनुदान दिनु पर्दछ । कृषि बजार केन्द्रहरूको विकास गर्नु पर्दछ । प्लटिङ गरी उर्वर भूमिलाई घडेरी बनाउने वा बाँझो राख्नेलाई कारवाही चलाउनु पर्दछ । यसैबाट मात्र ३८, ३६ हुँदै ३४ प्रतिशतले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान पु¥याउँदै आएको कृषि क्षेत्रले यसमा ४०, ४२, ४४ हुँदै माथिका प्रतिशतलाई चुम्न सक्दछ । कृषकहरूको संख्या ७१ प्रतिशतबाट घट्दै जाने छैन, बढ्नेछ । १२ महिना खर्च पुग्ने किसानको संख्या बढ्नेछ । त्यसपछि मात्र कृषि कर्म निर्यातमुखी बन्न नसके पनि माग र आपूर्तिको सामञ्जस्यता केही हदसम्म पुरा गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नेछ ।