भोला खतिवडा,
अध्यक्ष,
वन सहजकर्ता सञ्जाल, नेपाल
आज भन्दा करिव ५ वर्ष अगाडि हावाको व्यापारका चर्चा चल्दा सवैको कान ठाडा भए । राष्ट्रिय पत्रिकाहरूले पनि हावा बेचेर पैसा आउने भयो भन्ने सन्देश ठूला अक्षरमै लेखे । वन अभियानमा लागेका हामी सवैलाई खुसीको सन्देश भएको थियो । हामीले वन जोगाएर वातावरण राम्रो पारेको र स्वच्छ हावा निकालेका छौं भन्ने सम्मको कुरा थाहा थियो तर हावा विक्रि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सोच वाहिरको विषय थियो । त्यसवेलामा कसरी वेच्ने भन्ने चर्चा थिएन तर पैसा आउन भो भन्ने चर्चा गजव्वैसँग चल्यो । चामल, नुन, तेल जस्ता ठोस वा तरल पदार्थहरू किनवेच गरेका हामीलाई हावा वेच्ने कुरा अनौठो नैं थियो । कतिपयलाई हावाको व्यापारका कुरा गँजेडीका गफ जस्तै लाग्थ्यो । हामीले निकालेको हावा के मा कसरी पोको पार्ने, उडेर जाने हावालाई कस्ले पैसा हालेर किनिदेला अनि म किन्दिन भनेमा त्यसतो हावा कसरी जोगाएर राख्ने, कुन हावा चाँही हाम्रो भनेर कसरी चिन्ने भन्ने कौतुहलता सवैलाई थियो । अहिले पनि केही प्रश्नको उत्तर प्राप्त भैसकेको छैन ।
विश्वमा यो हावा व्यापारको कतिपय पक्ष अन्यौलतामा नैं रहेको छ । कार्वन भन्ने वस्तु जुन ग्याँस -हावा) को रुपमा रहँदा हानीकारक हुन्छ तर ठोसको रूपमा रहँदा त्यसले कुनै हानी नोक्सानी गर्दैन । हाम्रा रुखहरूले वायुमण्डलमा रहेको ग्याँस रूपी कार्वनलाई रुख वा विरुवाले खाना पकाउने प्रक्रिया मार्फ तान्दछ र रुखले आफ्नो जीउ बनाउँछ । रुख मोटाउनु भनेको वायुमण्डलको ग्याँस रूपी कार्वन शोषण गरी ठोस वनाउनु हो । तर त्यही रुखलाई विनास गरिएमा वा नाश गरेमा कार्वन निस्कन्छ । वनले कार्वन निकाल्न पनि सहयोग गर्दछ, कार्वन सोसेर पनि राख्छ, कार्वन सञ्चय पनि गर्दछ । वनको वहुआयामिक भूमिका रहेको छ ।
मानव सिर्जित कारणले वायुमण्डलमा कार्वन बढी रहेको छ । त्यसलाई रोकेर वा शोषेर वायुमण्डलाई अनुकुलित वनाउने प्रयास गर्नु पर्ने हो । वायुमण्डलमा कार्वन वढ्नु भनेको हामीले हरितगृह ग्याँसहरू फाल्नु हो । यस्ता ग्याँस फाल्नुमा हामी नेपाल र नेपालीको भूमिका अत्यन्त न्यून छ । पृथ्वीको वायुमण्डलमा भएको यस्ता ग्याँस मध्ये ०.००२५ प्रतिशत मात्र नेपालले फाल्ने गर्दछ । धनी तथा औद्योगिकमुलुकले आफ्ना विकास निर्माण, विलाशितापूर्ण जीवन पद्धति र औद्योगिक उत्पादन गर्दा निस्कने कार्वनले विश्वलाई गाँजिरहेको छ । यसैको कारण भैरहेको छ जलवायु परिवर्तन । जसका कारण हामी जस्ता गरिव देशको जीवन पद्धति कष्टकर वन्न गैरहेको छ ।
कार्वन उर्त्र्सजन -निकाल्ने) धनी मुलुक, मारमा पर्ने हामी जस्ता गरीवमुलुक भएको छ । धनी वा धनीमुलुकसँग धेरै विकल्प छन् ती प्रयोग गर्दछन् । हामीसँग त्यस्ता विकल्प प्रयोग गर्ने सामर्थ्य नैं छैन । उदाहरणका लागि हेरौन, नेपालमा गर्मीले पनि गरिव नैं मरेको पाईन्छ अनि जाडोले पनि गरिव नैं । हाम्रो पनि धनी समुदायहरू गर्मीमा पंखा तथा वातानुकूल कोठा प्रयोग गर्दछन् अनि जाडोमा पनि टन्न शिरक ओड्छन् तर गरीव समुदायको त्यो सामर्थ्य नैं हुँदैन । यही अवस्था गरिव देश र धनी देशमा पनि रहेको छ । अमेरिकन एक जनाले प्रयोग गर्न सक्ने साधन स्रोत वरावरको २६७ जना नेपालीले उपयोग गर्ने गरेको एउटा तथ्यांकले देखाएको छ ।
कार्वन उर्त्र्सजन गर्ने कार्य -ग्याँस निकाल्ने) धनीमुलुक वा औद्योगिक देशहरूले गरी रहेका छन्, उनीहरूले फालेको ग्याँसलाई हाम्रा रुख विरुवाले सोसेर लिएका छन् । उनीहरूले फालेको फोहोर हाम्रा रुखहरूले खाएर वायुमण्डललाई सन्तुलित बनाउने कार्यमा योगदान गरिरहेकाछन् । कार्वन उर्त्र्सजन गर्ने उद्योगले सो वरावरको ग्याँसलाई ठोसमा रूपान्तरण गर्ने समुदाय वा देशलाई रकम दिने प्रक्रिया नैं कार्वन व्यापार हो । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने जती कार्वनलाई ठोस रूपमा राखेको छ त्यति वरावरको रकम कार्वन उर्त्र्सजन गर्नेवाट लिने प्रक्रिया नैं कार्वन व्यापार हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको आयोजनामा व्राजिलको रियो द जेनेरियोमा भएको विश्व वातावरण सम्मेलनवाट विश्वका अधिकांश देशको सहमतिमा जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी संयूक्त राष्ट्र संघिय प्रारूप महासन्धी १९९२ तयार भएको छ । यसलाई नेपालले १९९४ मा अनुमोदन गरिसकेको छ । यस महासन्धीको आधारमा कार्वन व्यापारको वहस भैरहेको छ ।
महासन्धीको मर्म अनुसार कार्वन बढी निकाल्ने देशले कार्वन कम निकाल्ने वा कार्वन रोकेर राख्ने वा शोषण गरेर राख्ने देश वा समुदायलाई क्षतिपूर्ति वा पुरस्कृत गर्नु पर्ने अवधारणा रहेको छ । हावालाई वोरामा प्याकिङ गरी वेच्ने कुरा होइन । हाम्रा रुख विरुवा कति कार्वन सञ्चय गरेर राखियो, कति ग्याँस रूपी कार्वनलाई तानेर ठोस वनायो, कति वन जोगायो त्यसको प्राविधिक रूपमा समेत लेखाजोखा गरी किनवेचको प्रक्रिया हुने गर्दछ । अनि उद्योगहरूले कि उत्पादन वन्द गर्नु पर्यो कि कार्वन उर्त्र्सजन गरे अनुसारको कार्वन सञ्चय गर्नेलाई पैसा दिनु पर्ने हुन्छ । त्यसकारण हाम्रो कार्वन किन्ने भनेको औद्योगिक मुलुक वा ति देशमा रहेका उद्योगहरू नैं हुन् ।
हालसम्मको अध्ययन अनुसन्धानबाट वायुमण्डलमा भएको कार्वन शोषण गर्ने सबै भन्दा सस्तो, छिटो तथा प्रभावकारी तरिका नैं वन जोगाउनु हो । धनीमुलुकले यो गर्न सक्ने ठाउँ नैं वाँकी छैन । कल्पना गरि हेरौन, हाम्रो काठमाडौंको कंक्रिटको शहरलाई हटाएर रुख विरुवाको जंगल वनाउन संभव छ त - कदापी संभव छैन । त्यसैकारण धनी देश तथा उद्योगीहरू हाम्रा जस्ता देश उपयुक्त हुनेदेखि यतातिर आकषिर्त भैरहेका छन् ।
कार्वन व्यापारको चर्चा चलिरहँदा कार्वन माथिको स्वामित्वको प्रश्न सँगसगै जन्मी रहेको छ । हुनत यो आवश्यक थिएन । किनकी जसले वन जंगल जोगायो उसैले कार्वन विक्री गरेको रकम पाउनु पर्ने हो । तर अहिले सामुदायिक वनको अभ्यास हेर्दा वन पैदावर समुदायको जमिन राज्यको रहेको छ । कार्वनको हिसाव निकाल्दा जमिन माथि ८० प्रतिशत हुन्छ भने जमिन मुनी २० प्रतिशत कार्वन रहेको हुन्छ । अव जमिनमुनीको जरामा रहेको कार्वन समुदायको हुँदैन भन्ने अत्तो थापी रहेको अवस्था छ । रुख नहुँदो हो त जमिनमुनी जरा चाँहि बाँची रहन्थे - पारी गाँउवाट खरायो दौडेको देख्ने फुस्रा डाँडाहरू समुदायको वलले नैं हरिया भएका हुन् । कार्वन व्यापारको कुरा चल्यो अनि सरकार वा सरकारी कर्मचारी सल्वलाउन थाले । समुदायहरू सबै श्रोत माथि हकको कुरा उठाइ आन्दोलन गरिरहेको छ तर सरकार भने प्रतिगामी तरिकाले समुदायसँगको भएको परम्परागत हक समेत खोस्ने कानून बनाउने प्रयास गर्दैछ । यसको अर्को पाटो कार्वन व्यापारवाट पैसा आउँछ भन्ने आशले वन माथिको परम्परागत निर्भरतालाई संझौता गरिनु हुन्न ।
ग्रामीण परिवेशको जीविकाको साधन वन हो । त्यसकारण वनमा प्रवेश नगर्ने अनि पैसा पाउने कुरा हो भने त्यो हामीलाई स्वीकार्य हुने विषय होइन । वनको समुचित प्रयोग गर्ने त्यसो गर्दा पनि हाम्रो सामुदायिक वनको अवधारणाको कारण वन वृद्धि भैरहेको छ । वनको हैंसियतमा कमी आएको छैन । त्यसरी दिगो वन व्यवस्थापन गरे वापत कार्वन वढी उर्त्र्सजन गर्ने देशले हाम्रो समुदायलाई पुरस्कृत गर्छ भने किन नलिने भन्ने हो । अर्को भाषामा भन्ने हो भने हाम्रो सम्पत्ति हाम्रै भण्डारमा राखेर दिगो तरिकाले प्रयोग गरिरहँदा कसैले पैसा दिन्छ भने त्यो राम्रै हो भन्ने मात्र हो । तर यसको नाममा वन व्यवस्थापन गर्न नैं नपाउने हो भने हामीलाई त्यस्तो रकम चाँहिदैन । हाम्रो परम्परागत वन माथिको हकमा कदापी संझौता हुन सक्दैन । त्यसै गरी कार्वन व्यापरवाट हामीलाई उल्लेखनीय रकम आउँछ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । व्यापारको लागि गर्नु पर्ने प्राविधिक पक्ष लगायतका तयारी हाम्रा लागि आकासको फल आँखा तरी मर पनि हुन सक्नेछ । तर यो अवसरलाई क्षमता विकास तथा वन अधिकारको अभियानसँग जोडेर हेर्न आवश्यक हुन्छ । सामुदायिक वन क्षेत्र वाहिरका रुख विरुवा वा वन जंगलमा पनि कार्वन रहेको छ । यस माथिको स्वामित्वको वहस हुन सकिरहेको छैन ।
नेपाललाई विश्वसामु चिनाउने सामुदायिक वनको अभियानलाई थप प्रवर्द्धन गरी सरोकार तथा अधिकारवालासँगको सहकार्यमा कार्वन व्यापारवाट प्राप्त आम्दानी स्थानीय समुदाय अझ वनमा आश्रति वर्ग, विपन्न वर्गमा पुर्याउने रणनीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ला भन्ने आशा आमसमुदायले वोकेका थिए । तर सरकार वैमौसमी वाजा वजाउँदै संविधान वनाउने वेलामा वन ऐन संशोधनको नाटक मञ्चन गरिरहेको छ । समुदाय तथा नागरिक केन्द्रित संविधान वनाउनु पर्ने थियो तर त्यतातिर ध्यानै छैन । नेपालमा मात्र नभै विश्वमा नैं कहलिएको लोकतान्त्रीक कानून वन ऐन, २०४९ मा दोस्रो संशोधन गर्न कस्सेर लागेका छन् । नयाँ संविधान आए पछि ऐनहरु संशोधन वा परिमार्जन त गर्नै पर्छ त्यतिखेर समुदायको परामर्शवाट परिमार्जन गर्दा के व्रि्रने थियो र - अर्को पक्ष भनेको ऐन कानून संशोधन गर्ने भनको भएका राम्रा कामलाई प्रवर्द्धन गर्न वा अससिजला गाँठाहरु फुकाउन हुनु पर्ने हो तर विडम्वना भएको छ । सरकारले तयार गरेको मस्यौदा हेर्दा लाग्छ, सिंहदरवारका वरीपरी झुम्नेहरू हाम्रो गाउँले परिवेश चिन्दैनन् वा विर्सिएका छन् । माटो खन्नु, दाउराको भारी वोकी ल्याउनु र जडिवुटी टिप्नु वन अपराध हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
परम्परागत रूपमा वनमा आश्रति वर्गले दाउरा काटी एक भारी दाउरा वेचेर जीवन चलाएकाहरू अव अपराधी हुने भए
अनि हाम्रो ग्रामिण परिवेशमा उर्जाको प्रमुख श्रोत भनेको दाउरा हो । दाउरा नभै जिन्दगीको कल्पना गर्न सकिदैन । त्यो कार्य गर्न नपाइने भो । त्यसै गरी गाई, वाख्रा चराउन नपाईने व्यवस्था राख्न खोजिरहेको छ । अव नेपाल कृषि प्रधान देश नहुने भो क्यार कि नेपाली सवैको पेशा परिवर्तन हुने हो । यस्ता वकमफुसे प्रावधानहरू राखिंदैछ । यसता व्यवस्थालाई दिगो वन व्यवस्थापनसँग जोडेर व्यवस्थित गर्न स्थानीय समुदायलाई अधिकार दिनु पर्नेमा राज्यले के लछारपाटो लाउन खोजिरहेको छ । धेरैलाई अचम्मित पारेको छ । त्यति मात्र होईन, नेपालमा काठको आवश्यकता पूरा हुन सकेको छैन, झ्याल ढोकामा आल्मुनियम प्रयोग गर्नु वाध्यता परिरहेको छ तर प्रस्तावित वुँदामा काठलाई विदेश निकासी गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
यसता वेतुकका प्रावधानहरू राख्न खोज्दा पनि हाम्रा नेताहरु कर्मचारीतन्त्रको लहैलहैमा लागेर हो मा हो मिलाई संशेाधनका प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउन निर्देशन दिईरहेका छन् । नागरिक सर्वोच्चताको भाषण ठोकेर नथाक्नेहरू पनि जनतालाई धेर अधिकार दिईएछ भनेर आत्मआलोचित भएका छन् रे । अनि भनिरहेका छन् जनताको अलिकति अधिकार झिक र कर्मचारीमा राख । कस्का लागि आन्दोलन गरेका रहेछन् यो कुरा वुझ्नलाई हामी जस्तालाई गाहृो पर्न थालो । नागरिक सर्वोच्चता भनेको समुदाय वा जनतालाई अधिकार दिने हो की कर्मचारीलाई दिने हो वा अरु कसैलाई - नागरिक, समुदाय सवल भैं विधिको शासन हुन सकेमा मात्र राज्य वलियो हुन्छ भन्ने कुराको चेत कहिले खुल्ने होला ।
